未及真正动工,“国务院特批”的云南昭通拟建的70万吨电解铝项目,突然陷入舆论漩涡。
2015年9月,昭通市政府与云南冶金集团签订项目框架协议,预示该项目选址、生产规模等基本敲定。据称,该项目总投资约60亿元。
然而,早在双方签订框架协议前几日,一份署名为“昭阳区环保局”的建议书忽然在网络上大范围流传。“建议书”认为:因在城区上风口选址,该项目对城区和人体影响极大,建议另外选地址建设。
虽然隶属于昭通市的昭阳区环保局发声“辟谣”,但针对该项目的选址质疑声仍在民间持续发酵。澎湃新闻(www.thepaper.cn)在当地走访期间,不少民间人士对此项目的选址等问题均持消极态度。
目前,该项目仍处于环评阶段,其所处的昭阳工业园一位工作人员表示:“环评结论,最快也在11月后。现在谈环保影响,为时过早。”
“产能严重过剩行业”的特批项目
当地民间人士认为,电解铝项目将对昭阳城区造成不可逆的环境影响。
拟建大型电解铝项目的消息,早在2015年年初已在云南昭通当地不胫而走。
铝,一种被轻工业、电器电子等行业广泛运用的金属,在技术环境层面上几乎全靠电解获得。目前,国内电解铝项目面临着严重产能过剩的局面。
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,2015年4月20日,工信部印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知,“严禁电解铝等行业新增产能。”
或是巧合,通知印发2天后,昭通市政府与云南冶金集团即召开座谈会,商谈“70万吨水电铝一体化项目”的相关事宜。
一位当地官员向澎湃新闻指出,该项目系去年鲁甸地震灾后恢复重建的项目,由云南省政府牵头,国务院特批,是“重建支援项目”。
昭阳区政府有关人士在接受澎湃新闻采访时亦证实,该项目确系“国务院特批设立。”
多名当地政界人士向澎湃新闻指出,该项目的快速上马,除了灾后重建的政策扶持外,昭通当地的经济发展也要求此类项目“事不宜迟”。
昭通市辖内,除水富县外,包括昭阳区在内的其余10个县、区都是国家级贫困县。
2015年年中,昭通市官方要求全市范围内展开“扶贫攻坚战”,力争所辖区域在2020年前全部脱贫。多名当地政界人士向澎湃新闻引述会议要求:“限期不脱贫的区县,一把手要问责。”
按照当地官方的测算,拟投资约60亿元的这个重大项目,将为昭通市带来每年5-6亿元的财政税收。
“这样的重大项目,对昭通市意义巨大。”昭通市一位处级官员向澎湃新闻指出。
环保局否认“唱反调”
今年9月的一段意外“插曲”,使电解铝项目瞬间引发舆论关注。
9月15日,一则署名为“昭阳区环保局”的建议书在网上热传。
“建议书”称:70万吨产量的电解铝项目选址在昭阳区城市正北方青岗岭乡杜家梁子村,直线距离昭阳区城市只有8公里左右,而昭阳区主导风向为西北偏北风,“(项目)对昭阳区坝区及昭阳区中心城市污染影响极大,氟化物对人体骨骼影响极大,建议另外选地址建设。”
电解铝项目的一个重要特点是有污染风险:其主要污染物排放“氟化物”累积排放量达到一定数值,将对周围土壤、农作物和人群健康产生直接影响;项目排放的粉尘也对空气有所影响。
“建议书”瞬间刷爆昭通当地人的“朋友圈”,除了仔细阅读外还纷纷转发给其他朋友。
但昭阳区环保局否认发布过相关内容。9月18日,昭阳区环保局在官方网站上发布