“民告官”多见,“官告民”可是稀罕事。
近日,在四川凉山州美姑县,因不送女儿上学,一家长被乡政府起诉。
孩子不上学,
乡政府把家长告上法庭
2月8日,四川凉山州美姑县人民法院巡回审判法庭依法来到美姑县井叶特西乡人民政府,公开审理这起监护人不履行送子女入学接受义务教育案件。
庭审现场
当日下午2点30分,美姑县人民法院党组成员、副院长、巡回法庭审判长克其曲一敲响法槌,庭审正式开始。
案件原告是井叶特西乡人民政府(以下简称“乡政府”),被告是曲比某某。经法庭调查、原被告用彝汉双语进行举证质证后查明:被告曲比某某的女儿现年15岁,属于9年义务教育阶段适龄儿童、少年,自2022年9月1日起辍学至今,乡政府反复上门劝说,始终不愿返校继续读书。
早在2022年12月1日,乡政府依法下达《责令送被监护人接受义务教育通知书》,责令曲比某某于2022年12月7日前送被监护人到校接受并完成义务教育。被告接到通知书后,仍未按期送被监护人到校接受教育。
2023年1月9日,乡政府向法院提起民事诉讼,请求判令两名被告在规定时间内送被监护人到校接受并完成义务教育。
美姑法院受理案件后,2月8日,依法组成合议庭巡回公开开庭审理案件。
孩子不愿上学,关家长啥事?
《中华人民共和国义务教育法》规定,凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年,不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等,依法享受平等接受义务教育的权利,并履行接受义务教育的义务。
巡回法庭在查清事实后,当庭向曲比某某宣讲宪法、义务教育法、未成年人保护法等相关法律规定,告知监护人不履行监护职责的法律后果,并阐释接受教育对于孩子健康成长以及个人前途命运的重要性和必要性。经过审判人员的耐心思想动员和反复释明,曲比某某认识到,作为监护人不送适龄子女上学属于违法行为,是对孩子接受教育权利和前途命运的漠视。
被告曲比某某当庭与乡政府达成调解协议,承诺在2月20日前将女儿送到学校就读,直至完成学业。
法院表示,通过此次公开审理,有效推进了美姑县“控辍保学”法治宣传,对美姑县“控辍保学”工作发挥了积极的警示教育作用,营造了全社会严控失学、依法治辍的良好氛围。
辍学引来“乡长告家长”
其实,因孩子“辍学”引来“官告民”的案件时有发生。
2019年12月20日,云南省丘北县人民法院在官寨乡中心学校开庭。原告是云南省丘北县官寨乡人民政府被告是两位素不相识的父亲,他们的孩子都是这所学校的学生,但因为不同的原因辍学,短则3个月、长则3年多。该乡政府起诉这些孩子的监护人,请求法庭敦促他们履行义务教育法和未成年人保护法等法律规定,把孩子送回学校。
法庭设在一所乡村学校三面环山的操场上,一位副乡长坐在原告席上,两位父亲并排坐在被告席上,被告席由课桌拼成,蒙着红布,摆了“被告”标牌。
当天正是乡里热闹的赶集日,这起“乡长告家长”的案件,吸引了约2500人旁听。
受访者供图
被告张某银回忆,他在法庭上“心里很慌”,当时他唯一的念头是,“要让我的孩子好好读书”。坐在对面的副乡长刘先要注意到,张某银在法庭上说了很多遍“我知道错了”,以及“下次一定把孩子送回来”。即使法官询问“你还有什么证据需要补充吗”“你听清楚了吗”等法律程序上的问题,他还是回复这两句话。
此前,这家人已经收到了当地政府的3份书面通知。但直到意识到自己成了被告之后,张某银才重视起来。
经过半个多小时的庭审该乡政府与家长达成调解,张某银必须要在最近的周一将两个儿子送回学校;乡政府也表态,学生复学后,5000元行政处罚也马上终止。
“官告民”值得推广
受教育是公民的权利,也是公民的义务。同时,政府也有保障适龄儿童入学接受并完成义务教育的义务,包括对义务教育法相关条款的宣传普及,对家长侵害子女受教育权等行为责令改正乃至行政处罚。当这些手段都不管用时,就有必要动用诉讼这一利器。“官告民”是一个值得推广的做法。
政府除直接控制学生辍学、落实好免费教育等惠民政策外,还要提高农村教育水平,比如吸引并留住优质师资,给学生创造更好的学习条件。
正如一专家所说,义务教育就是我国学生的起跑线,必须公正。
来源/央视网综合红星新闻、中国青年报、法治日报
封面/摄图网
原标题:《乡政府把这位村民告上了法庭》
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