扩大企业自主权的改革试点是四川率先搞起来的。1978年10月,中共四川省委选择了不同行业有代表性的宁江机床厂、重庆钢铁公司、成都无缝钢管厂、四川化工厂、新都县氮肥厂、南充丝绸厂等6家企业做试点,逐户核定利润指标,确定当年增产增收目标,允许在年终完成计划以后提留少量利润,作为企业的基金,并允许给职工发放少额奖金。1979年2月12日,中共四川省委在试点基础上,制定了《关于扩大企业权利,加快生产建设步伐的试点意见》(简称“十四条”)。文件提出,要使企业拥有利润提留权、扩大再生产权、联合经营权、外汇分成权和灵活使用奖金权。要求将企业的责、权、利结合起来,将国家、集体、个人三者利益结合起来,并且决定扩大范围,在100家企业中进行扩权试点。四川的扩权试点得到了企业的热烈响应,时任四川省委第一书记的赵紫阳给大家鼓劲:“干好了,闯出条路子;干不好,我做检查。”省委主要领导之所以“自下而上”选择改革突破口,基于两点认识:一是企业是国民经济的细胞,搞活经济首先要把细胞搞活;二是企业自主权一实行必然引起连锁反应,四面突击,逼得各个部门非改革不可。此后,其他省市如云南省、广西柳州等地也仿效四川开始扩权试点。
1979年7月9日至13日,在四川成都召开全国工交会议。康世恩主持会议,财政部部长吴波专程到会听取意见。成都会议的一项重要内容是最后通过的5个文件,内容包括扩大企业经营管理自主权、实行利润留成、开征固定资产税、提高折旧率和改进折旧费使用办法、实行流动资金全额信贷。这5个文件已经在当年4月召开的中央工作会议上原则通过,又在6月召开的五届人大二次会议上征求意见。但在这个会上仍然发生了激烈的争论。企业代表、四川和云南省代表与财政部代表争论了好几个小时。争论的焦点是:扩大企业自主权会不会影响国家财政收入?争论是由云南省扩大企业自主权试点引起的。云南省先后两批50个工厂开始试点,其中省属各系统的30个,地、州、市属的20个。与四川不同,云南的试点没有得到中央部门的支持。中央部门认为,云南省《关于扩大企业权利问题的通知》中的规定,对国家财政收入有直接影响,要求云南省予以纠正。云南省委顶住了,试点没有中断。会上,云南省代表拿事实说明,扩权不但没有影响财政收入,反而增加了收入。1979年上半年云南省的国家财政收入比上年同期增长了13.3%。四川省财政厅厅长田纪云在会上介绍的四川经验,支持了云南的观点。四川全省工业利润比上年同期增长17%,而84个试点工厂的利润同期增长却是26%,比全省水平高50%以上。田纪云说:“水涨船高,发大财的还是国家嘛!”一位领导人听后称赞说:“你们把经济工作搞活了,成了一个‘孙悟空’。”田纪云的发言很有力,最终说服了财政部代表。许多企业负责人都表示愿意做试点单位。为了更快地推动改革,原国家经委在很大程度上接受了财政部的意见,达成妥协。所以5个文件扩权有限,让利也有限。例如在企业利润留成比例上,比四川省的文件规定低10个百分点,四川省规定最低15%,最高25%;而国务院规定最低5%,最高15%。
以最初确定的调动企业管理者和职工的积极性的目标来评价,扩大企业自主权的改革试验无疑是成功的。但是,这场改革也存在一些问题,主要问题有:一是国有企业变得越来越追求投资的扩张。正因为这样,政府将基建拨款改为银行贷款(也就是著名的“拨改贷”改革)的试验开始了。根据这个方案,自1985年2月1日起,包括国有企业的新增流动资金、国有企业和事业单位在内的所有国有单位的基本建设和更新改造投资全部改为了银行的贷款。这个决定在后来的很长时期里未必真正改变国有企业面临的预算约束的性质,却从此把国有银行与企业捆绑在一起,演化成几乎20年后才终于厘清和削弱的“银企关系”及中国企业居高不下的负债率。二是企业与政府之间在收入分配上的利益冲突问题。尽管试点扩大到了