尽管“禁令”不断,但多数景区仍以不堪承受的“成本之重”而“破令”。景点涨价理由不外乎是弥补保护资金缺口、偿还债务、控制流量等。但这些理由并非完全站得住脚。
一是弥补保护资金缺口。黄山市物价部门提供的听证会材料显示,黄山风景区2006年至2008年门票累计收入11.2亿元。3年间,黄山风景区累计投入遗产保护、环境保护、景区开发、基础设施等建设资金达18.54亿元,景区不堪保护成本之重。
实际上,景区真正用于资源保护的开支有限。从表面看,各大景点动辄一年数亿元的门票收入,但这笔巨款却要遭受“雁过拔毛”:旅游集团公司留一部分,上缴利税一部分,政府拿走一部分,真正用到景区资源保护刀刃上的经费寥寥无几:黄山每年只有十分之一左右的门票收入用作景区保护;云南石林景区2008年门票收入近3亿元,而用于景区日常资源保护支出仅为3000万元左右。
对于景区的维护,地方政府不但不给予足够的资金支持,反而将地方财政依赖于景区收入,着实成了地方财政的“摇钱树”。部分知名景区对旅游资源具有“独此一家”的垄断性,涨价底气十足,加上部分“以旅游立市”的地方政府,存在“外地人的钱不赚白不赚”的短视心理,为景区提价大开“方便之门”。
二是景区债台高筑问题。拿石林为例,现在欠银行7.2亿,石林在前两年建出的八平方公里人造景观就花了将近3亿块钱,但如果这个费用让普通游客通过门票来偿还,就有一点没有道理。再比如丽江,在2007年收取了1.65亿的古城维护费,却只拿出2000多万用来做古旧建筑的日常维护,其他的都用在了别的去处。
恢复景区原貌投入是必要的,但如果其中的相当部分成本是景区错位开发导致面目改变的,就不能让游客来埋单。有的风景区申遗成功后继续私搭乱建,甚至变相出卖土地,一些行业部门、地方有关单位纷纷入驻风景区“割地开店”,有的风景区多达七八十个楼堂馆所。
三是景区涨价可以控制人流。
当然,这个理由就更是荒唐。祖国的名山大川资源属于每个人,通过经济手段限制人流量并不合理。特别是对于远道而来的外地游客,几乎不可能因为景区票价太高而放弃进入景区。门票价格持续上涨,或许能够控制景区人流,但这样就剥夺了低收入者旅游的权力,旅游可能要变成有钱人的专利。在外国,很多著名的景区都采取了电话预约排号的方式,同样也可以很好地控制景区游客人数。[详细]
诚然,国内很多景区都有经营任务,有的景区甚至成立旅游公司进行经营,但不管是什么方式在经营景区,都无法抹去景区肩负的公益属性。不管是人文遗址,还是大好河山,其实都是公共财产,这些景区的经营者不过是代替国人在经营,这种身份决定了他们不能光想着挣钱,还得兼顾公众享受其公益属性的权利。
也就是说,如果景区真想涨价,应该开听证会,还要向社会公布收支明细,这样是否应该涨价,一目了然。既尊重了公众的知情权,也让涨价名正言顺,景区也能排除涨价只为谋利的质疑。令人遗憾的是,景区完全遗失了其应有的公益属性,俨然景区就是某地方或者某企业的私家庄园,他们想涨多少就涨多少,只考虑自己感受,而不在乎他人想法,这种独断之下的涨价行为,纵然能够说出个一二三来,也很难获得公众的认可。