关键词:门票优惠;平等;歧视;区别对待
由于公物是直接服务于公共利益的财产,或者交给行政机关加以使用,或者交给公众使用,以满足人们的基本生活需要,因此,对公物的使用本应实行免费,以保障公民基本权利的实现,而不能为了营利目的而向公物使用者收费。但是,法律也允许在例外情况下,为了弥补公物的管理成本支出或者防止出现公物使用上的拥堵效应,可以向使用者收取适当的费用。对于可以收费的情形,如景区的门票收费,管理者在将收费标准报物价部门批准后是否可以对不同的使用者实行不同的收费政策,在理论上和实践中都存在争议。如果人们对于平等的理解只是停留在形式上的、致力于消除歧视而忽视社会上潜在的不平等,不平等的程度将越来越严重。因此,在正义意味着平等的时代,社会不能简单停留于形式平等,而应最大程度地实现实质平等。[1] 同理,我国宪法关于“公民在法律面前一律平等”的规定,虽然首先要保障形式平等,但形式平等并非是绝对的、机械的,国家可以对形式平等施加必要的限制,以保障公民在法律上地位的实质平等,即“对相同情况作出相同处理、对不同情况作出不同处理”,因为“在某些情况下,对资源、资格、资质明显不一的人,不计他们之间切身的差别,一律给予同等待遇,反而是一种歧视”。[2] 为此,我国的法律也要求在门票收费政策上对弱者给予照顾,以便对财富或收入实行再分配。例如,我国的《未成年人保护法》第30条、《老年人权益保障法》第59条、《旅游法》第11条都要求公园、景点等公共场所应向残疾人、未成年人、老年人免费或者优惠开放。国家发改委也曾发出通知,明确要求实行政府定价、政府指导价管理的游览参观点,对老年人、现役军人、未成年人及学生等应适当优惠,对残疾人、儿童等实行免票。[3] 目前各地制定的门票优惠政策大部分是根据上述法律、法规和规范性文件的规定,在实现实质平等的旗号下出台的。但这些优惠政策极不统一,且基于身高、年龄、身份、宗教、地域等因素而实行的区别对待是否符合实质平等的要求,还有待进一步检验。对于国家发改委在没有宪法和法律法规依据或者明确授权的情况下区别对待公民(如对残疾人免费并无法律依据),是否违法,在理论上也值得探讨。由于在公有制国家,平等权一向被视为最敏感、最容易让公众感受到“痛”的基本权利,因此,上述优惠政策的合理与否,事关社会最基本的公平、正义,涉及千家万户的切身利益,为人民群众所密切关注。由于宪法上平等概念的高度抽象性,使人们在平等审查上颇感棘手,而理论上又缺乏统一的指导标准,因此,