三年前,一场“湿地资源运营机制改革试点”在江西展开,万年、南丰、瑞金、崇义等9个试点县(市、区)先行先试,探索湿地修复和生态产品价值实现新模式。
目前,“成绩单”交出:江西全省累计开展湿地占补平衡指标交易36笔,交易额9312.4万元,完成跨县域湿地占补平衡指标交易面积1052.8亩,为一批重点建设项目解决湿地占补平衡难题。同时,一批村集体、企业从湿地修复中获得实实在在的经济收益。为什么要改革?湿地资源如何加速释放生态红利?记者近日对此进行了关注。
“先补后占、占补平衡”
湿地是全球三大生态系统之一。在江西遍布城乡的河湖湿地和小微湿地,具有重要的生态服务功能。尤其是鄱阳湖湿地,在维护全球生物多样性和长江流域生态安全等方面发挥着不可替代的作用。
2016年,国务院办公厅印发《湿地保护修复制度方案》,要求实行湿地面积总量管控,经批准征收、占用湿地并转为其他用途的,用地单位要按照“先补后占、占补平衡”原则,负责恢复或重建与所占湿地面积和质量相当的湿地,确保湿地面积不减少。
近年来,江西省一方面压缩湿地占用量;另一方面强力推行湿地占补平衡,将落实湿地补充地作为审批湿地占用项目的先决条件。这些措施守住了全省湿地面积总量“红线”,但也存在用地单位落实湿地补充地困难、完成湿地修复时间长以及生态产品价值实现不畅等问题。一些无法避让湿地的重大项目,仍然面临因无湿地可补而停滞的风险。
为解决上述问题,2021年8月,江西省在全国开创性提出“湿地资源运营机制改革试点”思路,并将其写入《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。
破解保护与发展的矛盾
“改革的核心任务,是解决湿地面积总量管控要求与湿地占用需求之间的矛盾,也就是保护与发展的矛盾。”江西省林业局党组成员、副局长刘宾说,全省充分考虑地区间资源禀赋、发展目标、建设任务存在差异的客观事实,摒弃原来以县(市、区)为单位“卡死”湿地面积总量管控目标的旧思路,创新提出“省级定额、市县动态调整”工作思路,在确保全省湿地面积总量不减少的前提下,允许跨县域调剂湿地面积,以缓解经济建设活跃、湿地后备资源贫乏地区的湿地面积总量管控压力。
“我们还要打通生态产品价值实现通道,才能吸引