中国网:《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,优先发展农业农村,全面推进乡村振兴。乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴。“十四五”开局之年,乡村振兴也在开新局。推进乡村振兴的关键点是什么?农村土地制度改革对推动乡村振兴起到了哪些作用?本期节目,特别采访到了全国人大代表、清华大学政治经济学研究中心主任 蔡继明。
全国人大代表、清华大学政治经济学研究中心主任 蔡继明。(资料图)
以下是采访实录:
中国网:蔡教授,您好!欢迎您做客中国网《中国访谈》2021年全国两会特别节目。今年新发布的中央一号文件中指出,十四五”时期,迫切需要补齐农业农村短板弱项,推动城乡协调发展。我们也知道,您此前认为城乡收入差距是由于二元体制导致的,过去也一直在呼吁尽快对土地制度进行改革。那么请问您提出的这些建议是否得到了落实?
蔡继明:从已经发布的这些文件当中,我们高兴地看到,包括我在内的很多学者以及人大代表政协委员陆续提出的建议,应该说都有所反映。比如说关于乡村振兴和新型城镇化,我们一直强调要同步推进。
因为农村的主要是人地矛盾。我国农村人多地少,现有20亿亩耕地两亿三千多万农户,户均只有8.6亩地。农民只靠户均8.6亩地,根本不可能脱贫,更何谈致富奔小康。要实现乡村振兴,必须加快城镇化进程,也就是说要把农村大量剩余劳动力转移到非农业部门,包括第二产业、第三产业,完成就业的转变,接下来还要再完成一个身份的转变,就是由农村居民转变成城市居民。
推进以人为本的新型城镇化,就是要加快农业转移人口的市民化。只有在就业的转变和身份的转变都同时完成之后,农村的人口相对减少了,户均土地的规模也就相应地扩大了。比如说由现在的8.6亩增加到50亩以上,这样农民从事农业生产所获得的收入就和进城务工获得的收入大体相当了,这时城乡就进入融合发展相对平衡的阶段。
所以,乡村振兴和新型城镇化必须同步推进,同步推进的结果就是城乡融合发展。在这个过程当中,土地制度改革至关重要。因为农村的人口要进城,城市建设用地的规模就要扩大,如果城市建设用地受到不合理的限制,土地供不应,房价就会上升,高房价就会成为阻碍农民工进城落户一个最重要的门槛。农民进城不能落户,迁徙不能定居,这是目前我国三亿左右农民工面临的严峻问题。
要解决上述问题,就要让人口和土地以及资本在城乡之间自由流动,使农民进城有充足的土地提供廉租房、保障房,使他们自愿有偿放弃农村的承包地而在城市安居乐业,从而使农村的户均土地规模相应扩大,为农业现代化提供基础。反过来城市的居民到农村去创业,到农村去疗养,甚至到农村去养老,也需要为他们提供落脚之地,这就需要盘活农村闲置的建设用地特别是宅基地,由此才能够实现城乡融合发展。
你刚才问到,我国城乡二元体制,其中一个很重要的就是城乡二元土地制度。大家知道,城乡居民收入差距很大一部分是财产收入差别。据了解,农村居民全部收入中的财产收入只占2%,城市居民财产收入占总收入的20%,而城镇居民财产收入中主要是房产收入。由于农民的宅基地不能出租转让抵押,这就严重地堵塞了农民获得财产收入的渠道。
因此,要消除城乡二元体制以及从根本上缩小城乡居民的收入差距,为农村脱贫致富建立长效机制,就要推进土地制度改革,扩大农村集体经营性建设用地入市范围,降低农民工进城落户的高房价门槛,同时实现农村土地规模经营,给农民带来