小司带您读懂
《内蒙古自治区矛盾
纠纷多元化解条例》
(一)
编者按:
2024年3月26日,内蒙古自治区第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议表决通过《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》,自2024年5月1日起施行。《条例》分为总则、主体职责、源头预防、多元化解、保障措施、监督管理、附则7章,共六十条,以地方性法规的形式将我区矛盾纠纷多元化解工作中的有效规定和宝贵经验进行了高度总结,为促进我区矛盾纠纷多元化解工作法治化、规范化,提升社会治理水平,维护社会和谐稳定,建设更高水平的平安内蒙古提供了重要的法治保障。
为深入宣传贯彻《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》,营造有利于《条例》实施的良好社会氛围,自治区司法厅将自4月下旬至5月下旬推出“矛盾纠纷多元化解条例宣传月”活动,帮助加强公众对条例内容的了解和支持。
关于立法的必要性:
习近平总书记高度重视矛盾纠纷化解工作,党的十八大以来,党中央将矛盾纠纷多元化解机制确定为改革重点,不断强化顶层设计,以坚持和发展新时代“枫桥经验”为核心,着力加强预防和化解社会矛盾的法律制度建设。《条例》的制定是将矛盾纠纷多元化解机制纳入法治化轨道,推动我区社会治理法治化进程的重要环节,不仅总结了我区在矛盾纠纷解决方面的有效做法,更是我区矛盾纠纷多元化解机制在法治轨道上创新发展的有力保障。
关于明确主体责任,细化部门职责:
《条例》明确了旗县级以上人民政府应当将矛盾纠纷多元化解工作纳入法治政府建设规划;将具体职责落实到各部门;建立部门联动调处机制,强化部门协作,形成矛盾纠纷化解合力。
小司普法:
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第七条规定: 旗县级以上人民政府应当将矛盾纠纷多元化解工作纳入法治政府建设规划,健全矛盾纠纷排查、预警和化解机制,完善行政调解工作体制,督促相关部门建立健全矛盾纠纷多元化解责任制度、履行矛盾纠纷多元化解职责,推动矛盾纠纷多元化解组织发展,组织动员各方面力量参与矛盾纠纷多元化解。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第八条规定: 负责组织协调矛盾纠纷多元化解的机构应当完善矛盾纠纷多元化解工作综合机制,加强协调指导、督导检查、考核评估,强化矛盾纠纷多元化解定期会商,充分发挥矛盾纠纷多元化解中心的平台作用,有效整合相关资源力量,强化与有关部门工作衔接、业务协同,推动信息互联互通,促进多种化解途径有效衔接,提升矛盾纠纷化解质效。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第九条规定: 司法行政部门应当加强人民调解组织网络化建设,构建以人民调解为基础,人民调解、行政调解、司法调解优势互补、衔接联动的工作体系,推动有关部门强化行业性、专业性调解组织建设,指导行业性、专业性调解组织规范发展、发挥专业优势,加强行政复议和行政复议调解工作,指导行政机关完善行政裁决、法律顾问、公职律师等工作机制,指导仲裁工作,推动法律援助机构、律师事务所、公证机构、司法鉴定机构、基层法律服务所等法律服务机构和法律工作者、志愿者参与矛盾纠纷多元化解。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十条规定: 公安机关应当健全治安案件和道路交通事故损害赔偿争议调解等工作机制,强化矛盾风险隐患监测预警,实施主动警务、预防警务,建立和畅通转办联处机制,会同司法行政部门在符合条件的公安派出所设立人民调解室,加强与人民调解委员会的衔接联动,支持和参与苏木乡镇人民政府、街道办事处、嘎查村(居)民委员会的矛盾纠纷化解工作。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十一条规定:人民法院应当依法履行审判职责,定分止争,健全诉讼与非诉讼相衔接的化解机制,依法有序推动诉源治理,健全委派、委托调解机制,加强与行政机关、仲裁机构、人民调解委员会或者其他具有调解职能的组织协调配合,推动在程序安排、效力确认、法律指导等方面的有机衔接。
基层人民法院应当加强对人民调解委员会调解民间纠纷的业务指导。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十二条规定:人民检察院应当依法履行法律监督职责,健全参与矛盾纠纷多元化解的工作机制,加强与人民法院、公安机关和有关部门联动配合,强化刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等工作中的检调对接、检察听证。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十三条规定: 信访部门应当推进信访工作法治化,依法做好信访事项受理工作,明晰信访诉求清单和办理时限,做到精准分流转送。加强对依法分类处理信访诉求的指导,督促和协调信访事项的办理,推动信访事项办理的责任单位和部门与其他矛盾纠纷多元化解途径有机衔接,理顺信访与行政复议、行政裁决、仲裁、诉讼等关系,促进矛盾纠纷依法、有效化解。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十四条规定:人力资源和社会保障、卫生健康、自然资源、农牧、市场监督管理、民政、住房和城乡建设、生态环境、林业和草原、文化和旅游、教育、交通运输、退役军人事务等部门,应当按照各自职责依法开展行政调解、行政裁决等工作,加强行业性、专业性调解组织建设,做优做强行业性、专业性调解,促进和规范矛盾纠纷多元化解工作。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十五条规定:苏木乡镇人民政府、街道办事处应当加强矛盾纠纷源头预防化解工作,组织、协调辖区内各类矛盾纠纷化解力量,做好矛盾纠纷预防、排查和化解工作。
嘎查村(居)民委员会应当建立健全人民调解委员会,组织人民调解员、社区工作者、法律顾问、志愿者等及时就地排查、化解矛盾纠纷。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十六条规定: 工会、共青团、妇联、工商联、残联、法学会、消费者协会和行业协会等应当根据职能职责,发挥各自优势,推动矛盾纠纷多元化解工作。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十七条规定: 民商事仲裁机构、劳动争议仲裁机构、农村土地承包仲裁机构应当建立健全仲裁调解工作机制,坚持调解优先,发展仲裁调解队伍,提高仲裁调解质效,依法及时化解合同和其他财产权益纠纷、劳动人事争议、农村牧区土地承包经营纠纷。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十八条规定: 人民调解委员会和其他具有调解职能的组织应当建立健全调解工作制度,加强规范化建设,依法开展调解工作。
《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》第十九条规定: 矛盾纠纷多元化解中心应当完善运行机制,强化组织调度,建立健全受理登记、首接跟踪、限期办理、投诉反馈、情况通报等工作制度。
厅人民参与和促进法治处 供稿
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原标题:《小司解读丨小司带您读懂《内蒙古自治区矛盾纠纷多元化解条例》(一)》
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