随着中国农村农业规模的不断扩大,水资源的需求量也跟着节节攀升。
一则关于“农村打井抽水竟然成了违法行为,最高可能被罚10万元人民币”的消息瞬间引爆全网。打井取水明明是农民们祖祖辈辈赖以生存的日常操作,怎么就突然成了非法的呢?
为何变成了非法行为?
在自己的地盘上打口井取点水,这是咱们自古以来的本事,根据《吕氏春秋》和《淮南子》的记载,早在舜禹时期,伯益就发明了打井取水的方法。
战国时期,人们更是发明了陶圈沉井技术,一边挖井一边往井里砌陶圈,越挖越深,水量也越来越多。
可是到了现代,浙江省一位农民为了给菜地浇水、养鱼塘,在自家院子里挖了一口30米深的井,结果却被当地水利局告上了法庭,还被罚了六万元。这事儿让人摸不着头脑在自己地里挖井怎么成了违法的事儿?
要搞明白这个问题,我们得看看为什么农村打井抽水会被定性为违法行为。咱们都知道,农村地区靠种地吃饭,水资源对农民来说可是命根子。
可是随着人口增多、农业扩展,地下水资源被过度开采的问题越来越严重。据统计,近年来中国一些地方的地下水位迅速下降,甚至引发了地面沉降等生态问题。
比如在华北平原,地面沉降超过200毫米的地区有6.4万平方公里,占整个华北地区的46%左右。而在云南姚安等地,井水位在短时间内下降了近3米。
正因为如此,政府加强了对地下水资源的管理,制定了一系列法律法规,保护水资源,合理利用。具体来说,未经许可私自打井和抽取地下水可是违法的。
根据《中华人民共和国水法》和相关地方法规,任何单位和个人在打井和抽水之前都得向相关部门申请取水许可证。如果没有许可擅自取水,最高可罚10万元。
这一规定的目的就是要防止地下水被过度开采,保护水资源不被耗尽,避免生态环境进一步恶化。
谁来为地下水资源买单?
从农民的角度来看,自己在自家土地上打口井取点水,本来就是天经地义、理所应当的事儿。毕竟,几千年来,这可是他们赖以生存和发展的基础。
可是到了如今这种祖祖辈辈传下来的“常识”,竟然成了“违法行为”,这不禁让他们感到困惑和不满。尤其是那些经济条件不太宽裕的农民,面对巨额罚款,更是雪上加霜。
但要说清楚为什么农村打井抽水会被定性为违法,我们得从环境保护和可持续发展的角度出发。
长期过度开采地下水时间一长,地面自然就会往下沉。特别是在没有科学规划的情况下,大规模取水会导致地下含水层压力下降,黏土层被压缩,从而引发地面沉降。
比如在北京,过度开采地下水导致地面沉降问题愈演愈烈,尤其是东部地区,从2003年到2011年,每年的沉降速度都超过了10厘米。
更要命的是,地下水和地表水可不是“老死不相往来”的,地表水通过河流、湖泊、湿地等形式补给地下水,而地下水也会通过渗漏、泉眼等途径为地表水“打补丁”。地下水如果被过度利用,不但自身难以为继,还可能让地表水资源也跟着遭殃。
举个例子,华北地区地下水超采严重,累计亏空的水量相当于北京40年的用水总量,超采区域已经达到了18万平方公里。这种现象还可能引发海水入侵和水质恶化等问题。
中国的水资源分布南北差距巨大。南方地区的水资源量占全国的80%左右,而北方地区却只有20%。这就让北方在农业、工业和生活用水上压力山大。
像北京、内蒙古、新疆这些地方,水资源虽然少得可怜,但却要养活全国47%的人口,还承担了44%的GDP。如果不加以限制,任由农民随意打井取水,最终可能导致地下水资源枯竭,受害的还是当地的老百姓。
在弄清楚了农村打井抽水为什么会违法之后,咱们接下来该聊聊如何做个“模范公民”吧。
法律的必要性
根据现行的法律法规,不管是哪个单位还是个人,只要想打井取水,就需要向当地的水行政主管部门提出申请,并办理取水许可证。
要拿到这张“通行证”,你得按照以下步骤来:填好取水申请表,然后准备好土地使用证明、打井方案等材料,这就是打井的“身份证”。
接下来,水行政主管部门会派出专业人士来你的地盘进行现场勘查,看看你的地理条件是否适合打井,并评估你计划取水的合理性。
如果现场勘查没问题,主管部门就会对你的申请进行审批,并在公众面前公示结果。只要没人提出异议,恭喜你,取水许可证到手了。
拿到许可证后,你就可以按照批准的方案开始打井取水了,正式进入“合法取水”模式。
根据IPCC第六次评估报告(AR6),水循环在全球和区域气候变化中扮演着重要角色,淡水资源短缺、副热带干旱区扩张、极端旱涝灾害频发等问题日益突出,严重制约了生态系统和人类社会的可持续发展。
从国家层面来看,限制打井抽水的政策是为了保护水资源,实现可持续发展。这一初衷无疑是合理且必要的。
不过,在实际执行过程中,由于不少农民的文化水平有限,法律意识也比较薄弱,对于政策的理解和接受能力就有些欠缺。所以政府在推广政策时,还得加强对农民的教育和宣传,让大家明白政策的必要性和重要性。
更重要的是,政府还可以通过提供技术支持和经济补贴,帮助农民找到更可持续的用水方式,逐步减少对打井取水的依赖。这样一来,既保护了水资源,又兼顾了农民的利益,才是双赢的好办法。