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1973年12月3日在美国纽约召开的第三次联合国海洋法会议,汇聚了世界167个国家,从开始到签字闭幕历时9年,打破多项纪录,成为世界上开得最长的“马拉松会议”。正是这次会议,掀起了世界各国关于海域划界问题的大讨论。
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海域争端不是单纯的领土争议,它因领海、公海、大陆架和专属经济区等概念的出现变得异常复杂。在领海、大陆架和专属经济区的范围限制下,一旦双方海岸呈现相向或相接的地理分布,它们所主张的海洋权利极有可能发生重叠,最终演化成海域争端。
海域争端如何解决?按照国际惯例,争端之初各国进行磋商谈判,如果不能达到预期效果,就会诉诸荷兰海牙的国际法院进行仲裁。
海域边界划分的规则
一
等距离规则容易产生争议
因为简洁明了,等距离线最先被考虑作为海域边界的划分依据。“等距离”的概念为1958年《大陆架公约》第6条所确立,即在没有协议和特殊情况的前提下,国家之间根据等距离的方法——在测算国之间画一条等距离线,线上的每一点与测算各国领海宽度基线的最近点距离相等的方法来划分大陆架边界。
二
公平原则是划界基础
不过,问题远没这么简单。1969年,北海大陆架案就与等距离原则发生了冲突:西德与丹麦、荷兰在北海大陆架的划界问题上根据等距离原则无法达成一致。由于西德的海岸呈凹形,其海岸线向内弯曲很大,如果按照等距离原则来划分大陆架对它极为不利,只能给予它较为狭窄的大陆架区域,面积仅占北海海床的5%,而丹麦和荷兰则分别占10%和11%。
德国人觉得不公平,于是分别同丹麦、荷兰签订特别协定,将划分北海大陆架的争端提交国际法院解决。最终,国际法院以11赞同票对6反对票对该案作出判决,否定了丹麦和荷兰的主张,指出划界应依照公平原则、考虑一切有关情况,使每一方尽可能多地得到作为其陆地领土自然延伸的一部分。依照判决,经三国协商重新调整了彼此在北海大陆架的边界。德国取得的大陆架增加12000平方公里,原丹麦和荷兰已颁发的油田区特许权也仍然有效,北海大陆架划界争端因此获得解决。
三
自然延伸原则是重要依据
1969年,北海大陆架划界案在国际司法实践上确立了自然延伸原则。1982年,《联合国海洋法公约》明确采纳了自然延伸的概念。自然延伸原则就是根据沿海国的大陆架区域划分海域边界。沿海国大陆在海下和向海方向自然延伸直到海底地形陡降,大陆架区域结束,土地权利延伸的极限凭此确定。
东海争端的由来
一、
中日之争
中日两国关于东海专属经济区、大陆架划界问题,以及针对钓鱼岛的领土争端由来已久。我们对日本主要是坚持大陆架自然延伸原则,边界到冲绳海槽中线,日本方面则极力反对。
日本提出的理由是:日本的东西两面都有海槽,东面的海槽举世闻名,乃是马里亚纳海沟,一万多米深,是一个喜马拉雅山放进去都不露头的大坑,外边才是真正的西北太平洋。所以日本认为,冲绳海槽只是大陆架上的一个凹陷,并不是陆架的终点,马里亚纳海沟才是终点。这样一来,日本和中国就是共大陆架的国家,延伸原则不适用。
对大陆架划界的各执一词也是日本不愿意放弃钓鱼岛的一个重要原因,因为钓鱼岛位于中国宣称拥有开发权的大陆架上,在日本本土的西边,如果日本对钓鱼岛拥有主权,那么很自然的,中日两国就属于同享大陆架,中国在这一大陆架上的排他性权力就会消失。时至今日,双方仍然难以达成一致意见。
二
中韩之争
东海的划界问题之所以十分复杂,因为它还涉及到韩国,韩国也宣布过12海里领海和200海里专属经济区,中国当即