亮点一:明确政府监管职责
《条例》第六条明确规定,北京市市场监督管理部门负责统筹、组织和协调,教育、商务、文旅、体育等行业主管部门负责各自行业的监督管理工作。对于多头多向监管和监管“真空”“灰色”地带主管部门不明确的行业,由市政府指定相关部门负责监督管理。《条例》明晰了政府的监管职责,为营造全社会共治机制提供了制度基础。在《条例》出台后,消费者不再面临“求助无门”的难题。合法合规的监管制度一方面有利于维护市场秩序,另一方面为消费者寻求权利救济指明了方向。
亮点二:失信商家不得发卡或续卡
《条例》第十条、第十一条、第十三条规定了经营者应当履行的多项义务,包括经营者应真实、全面、准确向消费者介绍预付卡购买、使用相关信息;存在被列入经营异常名录等失信行为的经营者不得发行或续卡;明确了经营者向消费者出具凭证所载事项,如服务项目的内容、收费标准、风险提示、余额查询方式等具体的权利义务。
《条例》明晰了经营者的经营范围和披露义务,通过经营者与消费者信息对称的方式将违约风险降到最低。但就司法实践来看,值得消费者注意的是,预付卡消费之前需进行审慎的审查,在法律提供保护的范围内尽量行使知情权;在合同成立前实现充分的信息交换,减少合同履行过程中发生纠纷的可能。
亮点三:禁止“霸王条款”
《条例》第十三条至第十五条明确了书面合同的示范文本由市行业主管部门会同市场监督管理部门制定;对消费者有重大利害关系的内容,经营者应当在书面合同中向消费者做出风险提示;经营者不得设置“概不退款、不补办、解释权归经营者”等对消费者不公平、不合理的规定。
司法实践中,商家约定的霸王条款,导致交易双方权利义务的不对等,是消费者权利行使的主要障碍。《条例》以规范合同订立的方式约束了经营者订立格式合同的随意性,为消费者维护自己的合法权利提供制度保障。
亮点四:设立7天冷静期
《条例》第十六条设立了“冷静期”,明确消费者购卡后七日内未兑付商品或服务的,有权要求解除合同,经营者应一次性退还全部预付费用。司法实践中,常存在消费者一时冲动购卡,但是付款后无法解约退卡的困境。《条例》给予消费者7天“后悔期”,若在办卡之后7日内没有享受服务,则有权要求退款,可以引导消费者理性消费,减少盲从和冲动性购买。同时为保障经营者的利益,也规定消费者享受了合同利益的情况下,应当给经营者折价补偿,平衡了消费者和经营者的利益,有利于维护预付卡消费的市场秩序。
亮点五:退卡有保障
《条例》第十七条明确了经营者未按照约定提供商品或者服务的,未协商一致的,消费者有权解除合同,并要求经营者一次性按原渠道返还相应预付费用余额。由于预付式消费合同履行的长期性和多因素的变动性,退卡现象屡见不鲜。《条例》约定了合理的退出机制,赋予消费者离场的权利,从根本上来讲是限制了经营者随意变更合同内容的行为,维护了预付卡消费合同履行的稳定性。
亮点六:建立资金监管制度
《条例》第二十二条明确建立发卡企业主动纳入预收资金存管制度。从资金监管层面对经营者进行了约束,保障预付资金在经营者处相对稳定,为消费者选择服务时增加了一个信任维度,避免经营者因经营不善跑路时造成消费者资金损失。但目前该规定尚不够具体明确,未来实践中需要进一步完善或制定相关配套措施。