李 青
[摘 要] 日本是世界上老龄化程度最严重的国家,从20世纪70年代起就进入了老龄化社会,但日本又被称为全球最适宜养老的国家。日本在养老保障上的成功,得益于养老法律制度的建立和相关政策的完善,通过国民年金、医疗保险和介护保险支撑和保障养老,催生和保障养老产业的发展。
[关键词] 养老;养老保险;介护
[中图分类号] D92 [文献标识码] A
社会保障体系的建立是以立法为前提的,社会保障立法是社会保障制度赖以确立的基础和依据,养老制度概莫能外。养老保险是社会保障法的重要内容之一,世界上大部分国家,尤其是养老保险制度建立比较完善的国家都以养老保险制度的法律制定和修正为先导。日本是世界上具备完善养老社会保障法律体系的国家之一。日本的养老保障法律体系不仅有综合性的社会保险法,也有单行的养老保险法律以及伤残、介护等一系列单行法律法规,日本养老保险制度建立和完善的经验告诉我们,只有把养老保险制度建设纳入法治化轨道,才能适应社会实践和社会保障制度改革的需要。
一
日本的养老制度,可以追溯到明治初期。1874年(明治七年)日本政府公布了《恤救规则》,将需要救济的老年人的条件限定为“极度贫困且独身的废疾者,或者七十岁以上的重症老人们”。1929年昭和初期制定《救护法》,将救济的条件放宽到“因贫困导致无法生活的65岁以上的老人”,并于1932年开始实施。但是按照规定接受救护的老人的选举权和被选举权将得不到承认,其市民权也几乎不复存在。[1]
二战以后,日本进入经济复苏阶段,随着经济成长的飞速发展,在都市化、工业化的影响下,日本的家族制度发生了很大变化。
战前的日本,尽管从很早以前就制定了工业化的目标,但大多数人的生活还是以农业为第一产业;其次是商人为第二产业;第三服务型产业的雇佣劳动者人数比较少。无论是从事工业、商业还是从事农、林、渔业的人们,凭借着自己的劳动经营着各自的家庭,即使在很多需要协同作业的农村或渔村,也很少有人出村去讨生活。都市也和农、渔村的情况一样,基本是世代同居的家长制家庭形态。日本《明治民法》用“户主”取代了“家长”一词,通过法律规定了“户主权”和“亲权”,赋予了“户主”即家长极大的权利。如《明治民法》第749条规定,户主有权指定家族成员的居住地点,家族成员不得违反户主之意而决定其住所;若不服从指定,户主可免除对该成员的扶养义务。第750条规定,家族成员的婚姻和有关收养等事宜,须经户主允许,否则可使其离籍或拒绝其复籍。亲权则包括监护、教育未成年子女的权利与义务;决定儿子可否服兵役;决定子女可否经营职业;管理子女财产,并就有关财产的法律行为代子女行使。在继承方面,《明治民法》以家督继承制保障身份继承制,户主去世后户主权让渡给长子,长子作为家督继承人,在继承财产的同时,继承前户主所拥有的所有权利和义务,继承家谱、祭具、墓地的所有权。人们以血缘、地缘关系为纽带,在长期的生产生活中相知相熟,又通过神事、祭祀等活动构建了亲密的人际关系,结婚的长子及其妻子自然承担了和父母共同居住,为他们养老送终的义务。正如《恤救规则》中规定的那样,“济贫恤穷是基于人民之间的相互情谊”,近亲、邻里的相互扶助是道德律的第一要义。这种伦理、道德规范要求人们尊敬老年父母,孝养老年父母亲,使他们平稳度过晚年。但是一些家庭由于贫困,无力扶养老迈病残的父母,在日本一些地方,尤其是比较贫穷、落后的山区,还存在着弃老的风习。
战后,日本开始制定和实施各种民主政策,对民法进行修订,废除了封建的家族制度,并以夫妇家族制为原则,实行家族的民主化。如废止户主制,家中无论谁都可以依据婚姻申请新户籍;继承和扶养义务由所有子女平等承担。产业结构的变化和家族形态的变化,也给老年人的生活带来很大影响。当时大部分老年人的养老能够在家中得到解决,但是仍然有些家庭因贫困或非贫困原因无法在家庭中解决对老人的赡养问题。面对这种新的情况,亟须扩大老年人福利对象,让需要帮助的老年人享受到老年福利。因此,战前的《恤救规则》和《救护法》显然已经不适应日本社会的发展需要了。
1950年(昭和25年)日本制定出台了《生活保护法》,它和1947年制定的《儿童福利法》、1949年制定的《残疾人福利法》一起,针对老人、儿童和残疾人,确立了福利法的三法体制,推动了社会保障制度的进一步发展。但是《生活保护法》规定的享受老年福利的人仍然是以贫困为先决条件,这应该和当时国家的财政状况有关。直到1963年(昭和38年),日本政府颁布了倡导保障老年人整体生活利益的《老年人福利法》,推行社会化养老。日本主管福利事业的厚生省根据财政预算,还将1970年定为“调适老龄化社会年”,并组织召开讨论老龄化问题的国民会议。1973年由政府有关省、局组成“老人对策计划小组”。1983年制定《老年人保健法》,并在1985年正式生效,全面推广老人保健设施,使日本老人福利政策的重心开始向居家养老、居家看护的方向转移。《老年人福利法》制定实施后,国家和地方的社会团体也在相关规定中,将老年人福利作为一项重要内容。然而日本当时65岁以上的老人仅占全国总人口的6%,远远低于日本今天的老年人数量占到全国总人口数量的28%的比例,所以这些有关养老的法律还没有充分显现出它的意义。
从20世纪50年代到60年代,日本结束了战后经济恢复期,进入经济高速成长期,经济结构达到世界先进水平,国家财政稳固增长,国民收入向上发展。1959年(昭和34年)《厚生省白皮书》总则强调:应使“经济计划”和“福利计划”的投资相结合,对二者的调和是必要的。[2] 1960年(昭和35年)《厚生省白皮书》指出:经济发展中的经济成长政策和福利政策是福利国家的两个组成部分。[3]可见,日本在发展经济的同时,始终注意经济发展与社会福利同步进行。《老年人福利法》的颁布,预示着日本开始了从“福利国家”向“福利社会”进行转变的步伐。
日本经济成长的高速发展必然带来产业结构的大转换,产业结构的转换,劳动力也发生相应的变化。以农业为主,包括畜牧业、狩猎业、游牧业、林业等产业在内的第一产业的就业人数急剧减少;而以制造业和服务业为主的第二产业和第三产业的就业人数大幅增加。劳动力的大移动,很多年轻人离开家乡到大城市工作,给留守家中的老年人造成生活上的不安定,而且劳动力的安全供给等也成为社会的现实问题,迫切需要建立生活保障的医疗保险制度和养老金制度。1959年日本诞生了《国民年金法》,以国家、行业、个人共同分担的办法,强制20岁至60岁的国民加入国民年金体系。年金就是养老金,国民年金是日本社会保障制度的基础,也是覆盖面最大的公共养老保障制度。《国民年金法》规定,所有参加国民年金保险的公民,都必须缴纳保险费,并在缴纳一定年限的保险费后,才能够受领保险金。对于一些特殊的对象,如无收入的老人、单亲家庭、残疾者、五人以下小企业的被雇佣者等,则采用非缴费型福利年金制度。其目的是把没有加入或者没有能力加入国民年金的国民全部吸收到养老保障体系之中,这种福利年金的费用全部由国家负担。根据该法案,养老金的分配比例由国家承担总费用的三分之一,余下的部分由企业、行业和个人负担。但是,从2010年7月中旬开始,日本政府的负担部分,已由过去的1/3提高到了1/2,减轻了国民的保费负担。只要是居住在日本的国民,年满60岁以后就可以领取养老金。国民养老保险,又称为基础养老保险,这是日本最基础的养老金制度。
为保障国民养老、日本实行养老金多元化。如果说国民年金在日本养老保险制度中占主要地位,那么,厚生年金和共济年金则是养老金制度的另一种补充形式。随着经济的发展和社会改革的需要,日本政府又在国民年金的基础上,设立了以企业在职人员为对象的厚生年金,和以公务员为对象的共济年金制度。
厚生年金和共济年金也称为雇员年金。根据《国民年金法》的规定,厚生年金保险的对象是在五人以上的企业单位的正式雇员。厚生年金的保险缴费一般按参与人的月标准工资和奖金,乘以保险费率来计算,由企业和雇员各承担50%。由于厚生年金保险的涵盖面非常广泛,因而厚生年金与国民年金一起成为日本公共年金制度的两大支柱。
共济年金,涵盖国家公务员、地方公务员、私立学校教职员和农林渔业团体职员等共济组合的人员。家庭主妇无需缴纳雇员保险费用,满65岁即可领取雇员年金。加入厚生年金和共济年金的同时,也就自动加入了国民年金。2015年(平成27年)10月起,共济年金一元化,归为厚生年金。[4] 此外,日本从1991年起,设立了国民年金基金,以扩充《国民年金法》中规定的自营业者、农业人员、学生等被保险者年老以后的资金设计,缩小年金差距。凡是在日本拥有居住权的居民都必须加入。
自《国民年金法》实施以来,日本对年金制度进行了多次修改和改革。但由于问题众多,且纷繁复杂,至今年金制度的改革仍在进行中。最近的一次改革是在2004年。日本政府提出建立一个“可持续的、安心的年金制度”的目标,“构筑与社会经济相协调的、可持续的制度,确保对制度的信赖”“为适应生活方式,劳动方式的多样化,建立与让