2012年,某企业为了扩大生产在辽宁抚顺购得一块工业土地,办理了相关的手续,但是因为该土地上有之前遗留的拆迁问题尚未妥善解决,导致该公司不能获得接收该土地进行建设开发。2015年左右,该企业委托我们进行处理相关事宜。
当时关于行政协议的规定还比较少,律师直接针对行政协议向行政庭提起了诉讼。因为依照《民事诉讼法》的相关规定,举证权利各方面都是平等的,如果根据《行政法》主要的举证责任可能在主管部门。因此,我们在行政庭也就是抚顺中院提起行政诉讼,中院作出了判决书,判决有关部门违约,应当赔偿相应的违约损失。
国家有关部门也陆续颁布了很多文件,在2016年、2018年连续出了几个文件,比如《关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意见》其中提到了主管部门在行政管理过程当中和行政相对人签订的各项协议都须履行,如果不履行的,应当进行补偿,如果确定是公共利益的需要,不能履行的要对行政相对人的所有损失予以补偿。
高院在2018年的文件中作出了《关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》,里面也提到了怎样保护企业家合法权益,主管部门不能违反信赖保护,要树立守信践诺机制等等。因此从高院到基层各级法院对这类的案件,取得土地之后,因为主管部门的原因,导致无法建设的,高院和各级法院维护企业家,维护私有产权的力度是很大的,高院也总结了很多指导案例都是维护产权和维护企业家合法权益的。
因此结合