“民政部即将颁布撤县设市文件”的消息,又一次不胫而走。
《决策》记者梳理2016年的行政区划调整信息时看到,2月16日,国务院批复西藏自治区撤销山南地区设立山南市;5月12日,国务院同意撤销江西省星子县,设立县级庐山市;7月22日,上海市举行“崇明撤县设区”工作大会;7月31日,天津市最后一个县蓟县也华丽转身为蓟州区;9月30日,浙江省撤销宁波市江东区,将鄞州区部分乡镇、街道划归海曙区管辖;撤销县级奉化市,设立宁波市奉化区……
不管是撤县改区还是撤县设市,两大关键信息浮出水面:一是行政区划调整十分密集,二是多集中在县级行政层面。由此,已经“冻结”长达20年的“撤县设市”会不会再度重启?一时间成为全国各地关注的焦点。
起落20年
“撤县改市”的序幕,最早于1983年拉开。
背景是在1981年,当年的国务院《政府工作报告》中,有关“我国经济体制改革的基本方向”的论述中提出:“以大中城市为依托,形成各类经济中心,组织合理的经济网络”。很快,仅在1983年,就有31个县域改为县级市,并新设了7个县级市。从1983年到1986年,是第一波高潮。
时间推至1993年5月,国务院同意民政部《关于调整设市标准的报告》,即在1986年国务院批准试行的撤县设市标准基础上另作修改,明确了适用范围、人口总数、经济指标等。
至此,“县改市”正式进入井喷期。截至1998年底,我国县级市数量达437个,其中近350个为县改市。现在人们熟识的浙江义乌市和桐乡市、安徽桐城市和宁国市,都是赶乘这趟车而改市的。
但这项当时跨步前行的地方行政体制改革在1997年的时候,被国务院叫停——“暂停审批县改市”。
关于叫停原因,华东理工大学研究员杨君曾深入研究:“县改市初期一定程度上实现了设计初衷,克服了切块设市模式的弊端,与80年代的中国经济社会达成了契合。但伴随着改革的深入,各地的盲目跟风引发了一系列负面效应。一方面出现‘假性城市化’,有些市区的农村人口仍然占据主要比重,基础设施和规划仍然围绕农业进行,市郊的发展与城区的发展失衡等一系列泡沫现象;另一方面,市级权限给有心之人带来